1493.44 करोड़ से नगर निगम नये वित्तीय वर्ष में करेगा शहर का विकास, कार्यकारिणी में बजट का अनुमोदन, 33 मदों में ट्रेड लाइसेंस शुल्क वसूला जाएगा

आगरा, 24 फरवरी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नगर निगम के प्रस्तावित बजट को सोमवार को कार्यकारिणी समिति की बैठक में हरी झंडी दिखा दी गई। 1493.44 करोड़ के अनुमानित बजट को स्वीकृति के लिए सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बजट बैठक की अध्यक्षता महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह और नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने संयुक्त रूप से की। संचालन मुख्य वित एवं लेखा अधिकारी बृजेश सिंह ने किया।

प्रस्तुत किये गये बजट के सापेक्ष 1300.77 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है। इस दौरान कुल 72 मदों में ट्रेड लाइसेंस शुल्क लेने के लिए कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव रखा गया, जिसमें 11 मदों में पहले से शुल्क लिया जा रहा था, 69 नये मदों में ट्रेड लाइसेंस शुल्क लेने का प्रस्ताव रखा गया। कार्यकारिणी सदस्यों से चर्चा के बाद महापौर ने ट्रेड लाइसेंस शुल्क से छोटे व्यापारियों को राहत देने की बात की और कुल 72 में से 33 मदों में ट्रेड लाइसेंस शुल्क लेने पर मुहर लगी और सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इस मद को 85 लाख, 72 हजार से बढ़ाकर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए दो करोड़ कर दिया गया है।  इसके अलावा विज्ञापनों से होने वाली आय को भी आठ से बढ़ाकर नौ करोड़ रुपये कर दिया गया है।

कुत्तों की नसबंदी के लिए छह से बढ़ाकर 7.60 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा गया जिस पर कार्यकारिणी सदस्य रवि माथुर ने अपत्ति व्यक्त की। इसे खर्च करने की अनुमति सदन की मंजूरी मिलने के बाद ही दी जाएगी। राज्य सरकार की तीन नवीन योजना सीएम ग्रिड में 200 करोड़, नगरीय क्षेत्रों में उपवन योजना में एक करोड़ और मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय  योजना के तहत नगर निगम को 20 करोड़ का बजट मिलने का भी अनुमान लगाया गया है। जिसका प्रावधान बजट में किया गया है। 

इस दौरान जलकल विभाग के लिए 152 करोड़, 23 लाख के बजट रखा गया जिसके सापेक्ष 137 करोड़, 85 लाख के व्यय का अनुमान लगाया गया है। इसे भी कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। 

स्वच्छ सर्वेक्षण के मद्देनजर आगरा की रैंकिंग बढ़ाने के उद्देश्य से वर्तमान वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपये दिया गया है। विविध मदों से प्राप्त होने वाली ये राशि पूर्व में 12 करोड़ थी जो अब बढ़ाकर 17 करोड़ कर दी गयी है।

टैक्स में मिलेगी दस प्रतिशत की छूट

एक अप्रैल से 31 जुलाई तक हाउस टैक्स जमा करने वालों को दस प्रतिशत की छूट का प्रावधान भी किया गया है। कार्यकारिणी ने इस प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसके अलावा जलकर, सीवर और जलमूल्य भी एकमुश्त जमा कराये जाने पर 31 मार्च तक छूट को बढ़ा दिया गया है। ये छूट 15 फरवरी दी गयी थी। 

ये रहे उपस्थित 

बैठक के दौरान अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र प्रसाद यादव, उपनगर आयुक्त सरिता सिंह, लेखाधिकारी विपिन कुमार यादव, मुख्य अभियंता बीएल गुप्ता, मुख्य अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक अजय राम, महाप्रबंधक जल कल अरुणेन्द्र राजपूत, पशु कल्याण अधिकारी डाक्टर अजय सिंह के अलावा उपसभापति हेमलता चौहान, कार्यकारिणी सदस्य रवि माथुर, अमित पटेल, हरिओम गोयल, बनवारीलाल, मुरारी लाल अग्रवाल, गजेंद्र सिंह, मीनाक्षी वर्मा, बंटी माहौर और आशीष सिंह आदि उपस्थित रहे।

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