सांसद नवीन जैन और नेशनल चैंबर ने यूपी सरकार के बजट को ऐतिहासिक बताया || आगरा को मिली साइंस सिटी, मथुरा को मिला श्री बांके बिहारी कॉरिडोर, एक्सप्रेस-वे से बढ़ेगा प्रदेश का विकास
सांसद जैन ने कहा कि बजट में कि आगरा को साइंस सिटी बनाने के लिए 25 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जिससे शहर को विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। यह न केवल विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ा अवसर होगा, बल्कि आगरा के पर्यटन और शिक्षा क्षेत्र को भी नया आयाम देगा।
मथुरा-वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर कॉरिडोर के लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह परियोजना धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इससे स्थानीय व्यापार एवं रोजगार को भी नई दिशा मिलेगी।
बजट में 900 करोड़ रुपये की लागत से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे तक एक नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। यह यातायात को सुगम बनाने के साथ प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगा। इसके अलावा, चार नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जिससे प्रदेश की कनेक्टिविटी और अधिक सशक्त होगी।
उन्होंने कहा कि बजट के अनुसार, मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी शिक्षा और सशक्तिकरण को बल मिलेगा। 92,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। बलिया और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ होंगी। अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जो नवीन ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम है। 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे शहरी जीवन में सुधार होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को इस जनकल्याणकारी बजट के लिए बधाई दी।
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आगरा, 20 फरवरी। नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स आगरा की बुधवार को ही बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा पेश बजट को विकासोन्मुखी बताया गया।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए चैंबर अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता ने कहा कि बजट में कि आगरा को साइंस सिटी बनाने के लिए 25 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जिससे शहर को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करने का निर्णय भी स्वागत योग्य है, जिससे उनकी शिक्षा और सशक्तिकरण को बल मिलेगा। सरकार ने प्रदेश में 92,000 लोगों को रोजगार देने की बात कही है, इससे बेरोजगारी की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के निर्णय से शहरी जीवन में सुधार होगा।
बैठक में उपाध्यक्ष मनोज गुप्ता, अम्बा प्रसाद गर्ग, कोषाध्यक्ष नीतेश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल, शलभ शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष योगेश जिंदल, संजय गोयल आदि उपस्थित रहे।
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