गृहकर का मुद्दा जोर-शोर से उठा, नहीं आए वरिष्ठ अफसर
स्मार्ट सिटी प्रकोष्ठ के चेयरमैन अधिवक्ता के.सी. जैन ने कहा कि गृहकर अधिनियम के अनुसार नियमावली 2014 में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां हैं, जिससे गृहकर के भुगतान करने में कठिनाई आ रही है।
पूर्व अध्यक्ष अनिल वर्मा ने कहा कि अधिकांश बिल गलत होने पर करदाता के स्थान पर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा ही बिल सही करके भेजे जाने चाहिए और गलत बिल बनाने वाले अधिकारी की जवाबदेही तय होनी चाहिये।
एफमैक के अध्यक्ष पूरन डाबर ने कहा कि जिस क्षेत्र को निगम को हैंडओवर नहीं किया गया है और उस क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, वहां गृहकर नहीं लगना चाहिए।
बैठक का संचालन के.सी. जैन व औद्योगिक विकास प्रकोष्ठ चेयरमैन मुकेश अग्रवाल द्वारा किया गया। नगर निगम प्रकोष्ठ के चेयरमैन डा. बब्बू साहनी ने नगर निगम के अधिकारियों का परिचय कराया।
अध्यक्ष राजेश गोयल ने मांग की कि स्मार्ट सिटी के तहत जो स्थाई विकासों के किये जाने से कठिनाइयां आ रही हैं, उसमें उद्योगों की गतिविधियां बाधित न हो। बैठक में अनिल अग्रवाल, मनोज बंसल, शान्तिस्वरुप गोयल, सीताराम अग्रवाल, अमर मित्तल, अतुल कुमार गुप्ता, राजीव अग्रवाल, संजय गर्ग, हरीश सुन्दरानी, विजय कुमार आदि भी उपस्थित थे।
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