आरटीई के तहत प्रवेश न देने वाले स्कूलों की जाएगी मान्यता, एफआईआर भी, पीएम आवास योजना में बने आवासों की जांच होगी, डीवीवीएनएल तथा टोरंट पॉवर द्वारा वर्ष 2010 से पूर्व के बिल नोटिस देने पर कड़ी नाराजगी || जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति “दिशा“ की बैठक में दिए गए कई निर्देश

आगरा, 29 जनवरी। सांसद राजकुमार चाहर की अध्यक्षता तथा विशेष आमंत्रित केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल की उपस्थिति में बुधवार को हुई जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक में विभिन्न विभागों के अधूरे कार्यों को तेजी से पूरे करने के निर्देश दिए गए और लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई गई।

संजय प्लेस स्थित विकास भवन सभागार में हुई इस बैठक में प्राथमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा में आरटीई के अंतर्गत प्रवेश न देने वाले स्कूलों के विरुद्ध उनकी मान्यता समाप्त करने तथा आदेश का अनुपालन न किए जाने पर एफआईआर दर्ज कराने को निर्देशित किया गया।

बैठक में पीएम आवास योजना (शहरी) की समीक्षा में बताया गया कि वर्ष 2022 में डूडा के अंतर्गत 3640 आवासों का निर्माण मौजा नाराइच में एडीए द्वारा बिल्डर्स के माध्यम से बनाए गए हैं, आवंटन के समय आवासों की गुणवत्ता तथा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने पर आईआईटी रुड़की से जांच कराने पर इन आवासों को निष्प्रयोज्य घोषित किया गया है,  सांसद द्वारा इस स्थिति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा शासन को एक आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में टेक्निकल टीम के साथ उच्च स्तरीय जांच हेतु पत्र प्रेषित करने तथा संबंधित कार्यदाई संस्था तथा तदसमय एडीए के अधिकारियों की भूमिका तथा प्रक्रिया की जांच करने तथा जिम्मेदारों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए। 

बैठक में डीवीवीएनएल तथा टोरेंट पॉवर द्वारा 2010 से पूर्व के बिल नोटिस देने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई तथा डीवीवीएनएल से टोरेंट को हस्तांतरण के समय जो बकाया बिल थे उससे अलग बिल न देने के निर्देश दिए तथा संबंधित एसडीएम, डीवीवीएनएल तथा टोरेंट पॉवर के सक्षम अधिकारी से जांच करने एवं बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों ने शासन स्तर पर इस हेतु बात करने तथा पूर्व के बिलों का समुचित निस्तारण कराए जाने की बात रखी।

बैठक में मनरेगा, वन विभाग, पीएम आवास योजना, पंचायतराज विभाग, समाज कल्याण विभाग की भी समीक्षा की गई। पीएम सड़क योजना मे निर्मित सड़कों की गुणवत्ता की उच्चस्तरीय जांच कराने के निर्देश दिए गए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पेयजल आपूर्ति योजना, पीएम सूर्यघर योजना, उद्योग, बाल विकास, उद्यान, कृषि, खाद्य रसद आदि विभागों की भी समीक्षा की गई।

जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ मंजू भदौरिया, महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह, विधायकगण पुरुषोत्तम खंडेलवाल, डॉ. धर्मपाल सिंह, चौधरी बाबूलाल, छोटे लाल वर्मा, भगवान सिंह कुशवाह, जनपद के ब्लॉक प्रमुख तथा नगरीय निकायों के चेयरमैन, जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी, नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल, मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एम. अरुणमोझी सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थिति रहे।

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