केंद्र व राज्य सरकार के कार्यालयों से नगर निगम वसूलेगा प्रोपर्टी टैक्स

आगरा, 27 नवम्बर। नगर निगम केंद्र व राज्य सरकार के ऐसे कार्यालयों की सूची तैयार कर रहा है जिन्होंने प्रोपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है। इसके निगम बड़े बकायेदारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने 50 हजार रुपये से अधिक के बकायेदारों की सूची तैयार करने के निर्देश देते हुए उनके बैंक खातों को सीज कर कुर्की की कार्रवाई करने के आदेश दिये हैं।

नगर निगम ने गैर आवासीय संपत्तियों को लेकर जीआईएस सर्वे कराया था। सर्वे के दौरान 79,239 संपत्तियों को चिह्नित किया गया था, जिसमें से 62,454 पर करारोपण करने की कार्रवाई की जा रही है। इससे निगम को 33.02 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। चिह्नित की गई इन संपत्तियों में से 19,878 पर करारोपण कर 16.59 करोड़ का टैक्स वसूला जा चुका है। बकाया संपत्तियों से कर वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

नगर आयुक्त ने कर वसूली संबंधी समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। बुधवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी कर वसूली में तेजी लाने के लिए हर संभव उपाय करें।

सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि 50 हजार रुपये और एक लाख से अधिक के बकायेदारों की अलग-अलग सूची तैयार कर उनसे वसूली में तेजी लाई जाए। ऐसे बकायेदार जिन्हां ने पिछले साल या पहले टैक्स जमा नहीं कराया है उनके खिलाफ खाता सीज और कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिन होटल, मैरिजहोम, हॉस्पीटल संचालकों ने टैक्स जमा नहीं कराया है, उनकी सूची बनाकर उन पर कुर्की की कार्रवाई की जाए।

अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि प्रत्येक राजस्व निरीक्षक को पूर्व में वसूले गये राजस्व से 30 प्रतिशत अधिक कर वसूली का लक्ष्य दिया गया है। लक्ष्य के अनुरुप जो भी राजस्व निरीक्षक कर की वसूली नहीं कर पायेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।

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